मराठी भाषेचे किमान ज्ञान नसलेल्या अधिकार्‍यांची वेतनवाढ

मी IAS अधिकारी म्हणून नोकरीला लागले आणि पहिली नेमणूक पुण्यांत असिस्टंट कलेक्टर पदावर झाली. माझ्याकडे रेव्हेन्यूचे बरेच कोर्टवर्क असे आणि मी खूपसे निकाल मराठीत लिहीत असे. त्यावर अपील ऍडिशनल कलेक्टराकडे असे. ते चहाच्या वेळी किस्से सांगत की पुन्हा एकदा अमुक वकीलांनी तुम्ही मराठीत निकाल लिहिता म्हणून तक्रार केली आहे. मात्र माझ्या मराठी निकालांचे त्यांना कौतुक वाटायचे.
पहिल्या वेतनवाढीचा दिवस आला आणि मला एजी ऑफिसची नोटिस आली कि मसूरी अकादमीतील मराठीची परीक्षाही राहिली असल्याने वेतनवाढ रोखण्याबाबत अकादमीने कळवले आहे. म्हणजे मला उत्तम मराठी येत असूनही परीक्षेचा दाखला नसल्याने असे घडले होते. अकादमीने परीक्षेतून मला आधी वगळले होते कारण मी मॅट्रिक लेव्हल दिली असणार असे गृहीत धरले होते.
त्या काळांतील नियमाप्रमाणे मसूरी अकादमीने एक पेपर सेट करवून पुण्याला पाठवला आणि सुपरवायझर म्हणून तसेच तोंडी परीक्षेसाठीही परीक्षक म्हणून त्याच ऍडिशनल कलेक्टरांना नेमले. माझी परीक्षा घेतांना ते खूप हसले होते असो. 
पण मुद्दा हा की मराठी येत नसलेल्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ काटेकोरपणे थांबवली जात होती. नंतर हे व्यवस्थापन एजी कडून राज्यशासनाकडे आले.
आता मराठी भाषेचे किमान ज्ञान नसलेल्या २१ आयपीएस अधिकार्‍यांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहमंत्रालयाने घेतला आहे तो ते खूप सीनीयर झाल्यावर. त्यांत चूक काहीच नाही. पण परीक्षा म्हणजे तणाव -- त्या सर्वांना शुभेच्छा.

Swati J Raje, Kadambari Patil, Shrinivas Shripad Vaishampayan and 116 others like this.